वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना चौथा बजट पेश किया। ये बजट महामारी, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से निजात दिलाने की दिशा में कोई आशावाद नहीं जगा पाया। इनकम टैक्स स्लैब में लगातार सातवें साल कोई बदलाव नहीं किया गया। लिहाजा निम्न-मध्यवर्ग को बजट से मायूसी ही हाथ लगी। बजट खेती-किसानी के फ्रंट पर भी निराश करता है। देश में बढ़ती ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी को लेकर भी बजट में कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर भी बजट से निराश ही नजर आ रहा है। अगर इस बजट से कोई खुश है तो कॉरपोरेट सेक्टर है जो ताली बजाता नजर आ रहा है।
पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस साल करीब 40 लाख करोड़ के बजट में 12 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ग्राणीण विकास की कई योजनाओं में भारी कटौती कर दी गई है। मनरेगा के लिए बजट की राशि 25 फीसदी घटा दी गई है। बजट में मनरेगा के लिए 98 हजार करोड़ की जगह 73 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जबकि बीते साल कोरोना महामारी के चलते इस मद में बजटीय आबंटन को बढ़ाना पड़ा था। फूड सब्सिडी में भी 27 फीसदी की कटौती की गई है। इस मद में बीते साल के 2 लाख 86 हजार करोड़ की मुकाबले इस साल के बजट में महज 2 लाख 6 हजार करोड़ आबंटित किए गए हैं। फर्टिलाइडर सब्सिडी में भी करीब 24 फीसदी की कमी की गई है। अब ये 1 लाख 40 हजार करोड़ की जगह करीब 1 लाख 5 हजार करोड़ पर आ गई है।
ये लगातार सातवां साल है जब इकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न भरने की नई सुविधा दी गई है। सभी कैपिटल गेन पर अधिकतम 15 फीसदी टैक्स लगाया गया है। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। सहकारी समितियों को अब 15 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बजट को अमृतकाल में अगले 25 साल के ब्लूप्रिंट वाला बजट बताया है। अगले 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान में इसपर फोकस किया गया है। 1.50 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग की सुविधा होगा। साथ ही सरकार क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले के लिए डिजिटल करेंसी लाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को नई संभावनाओं से भरा बताया है। उनका कहना है कि बजट में गरीबों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। वहीं विपक्ष ने इसे गरीबों का नहीं, अमीरों का बजट बताया है। विपक्ष का कहना है कि आम लोगों को इस बजट से राहत मिलने की बहुत आशा थी। लेकिन सरकार ने हर मोर्च पर निराश किया है।
लोग पिछले दो साल से महामारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी देश में बढ़ रही है। कुपोषण बढ़ रहा है। लेकिन सरकार ने बजट में जो सुविधाएं मिल रही थीं, उसे भी घटा दिया गया है। सरकार को देश में बढ़ती बेरोजगारी के मद्देनजर मनरेगा की राशि में इजाफा करना चाहिए था। जो सरकार ने नहीं किया। शहरों में रोजगार गारंटी स्कीम लाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने यहां भी निराश किया है। सब्सिडी में हर क्षेत्र में भारी कटौती की गई है। खाद्यान्न सुरक्षा और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी घटा दी गई है।
विपक्षा का ये भी कहना है कि बीते सालों में देश के खरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। देश के 10 फीसदी अमीर लोगों के हाथ में देश की 65 फीसदी संपत्ति है। सरकार उनपर टैक्स लगाकर पैसे जुटा सकती थी। जिनसे गरीबों को राहत दी जा सकती थी। लेकिन सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बजट में सबसे ज्यादा 40 फीसदी का इजाफा किया है।
बजट विशेषज्ञों का कहना है कि ये बजट जनविरोधी, कॉरपोरेट्स की हिफाजत और उनका मुनाफा बढ़ाने वाला है। राज्यों को मिलने वाली राशि में भी कटौती की गई है। दरअसल लोगों की जेब में पैसा डालने के लिए सरकारी खर्चा बढ़ना चाहिए था। ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पर तेजी से लौट सके। लेकिन सरकार इसमें कमी कर रही है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी फर्जी तरीके से बढ़ा हुआ दिखाया गया है। सरकार ऐसा कर लोगों को गुमराह करने की की है। जो आनेवाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाने वाला है।