जयपुर। राजस्थान चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी कर दिया है। जिसमें 4 लाख युवाओं को नई सरकारी नौकरी और 10 लाख नए रोजगार देने के वादे के साथ ही किसानों, मजदूरों और महिलाओं के लिए भी कई बड़े और खास ऐलान किए गए हैं। हालांकि कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी करने में थोड़ा वक्त लिया ताकि वो हर मामले में बीजेपी के घोषणा पत्र से आगे बढ़कर वादे कर सके। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महज 2.5 लाख युवाओं को नई सरकारी नौकरी देने की बात कही है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे।

कांग्रेस ने आज जारी अपने घोषणा पत्र में किसानों-मजदूरों का खास ख्याल रखा है। जिसमें किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने की बात कही गई है। दो लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने की बात है। मजदूरों के लिए मनरेगा में रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन करने की बात है। इसी तरह इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार की अवधि बढ़ाकर 150 दिन करने का वादा भी किया गया है।

जयपुर में आज कांग्रेस का जन घोषणा पत्र जारी करते हुए घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो 7 गारंटी दी गई हैं वो उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेंगी। इस चुनाव घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने मिशन 2030 के लिए एक सर्वे कराया था। जिसमें एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी थी। चुनाव घोषणा पत्र को तैयार करते वक्त उनकी राय को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि हमारी सोच है कि “एक तो झूठे वादे करो मत और अगर वादा करो तो उसे निभाओ।”
उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में हमारे कानून और हमारी गारंटी वाली स्कीमों की चर्चा देश में हो रही है। बीजेपी वाले पेपर लीक का मुद्दा बनाते हैं, “जरा उनसे पूछो कि किसी राज्य में उन्होंने अभी तक किसी को अरेस्ट किया है क्या? कोई कानून बनाया है क्या?”

कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। महिला सुरक्षा हेतु प्रहरियों की नियुक्ति होगी। परिवहन में जारी यात्रा किराए में छूट के अलावा फ्री मासिक कूपन भी जारी किए जाएंगे। चिकित्सा क्षेत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया जाएगा। नि:संतान दंपति हेतु आईवीएफ नेशनल पैकेज, चिरंजीवी स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा में शामिल किया जाएगा। साथ ही ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को ‘गिग वर्कर्स अधिनियम’ के तहत लाया जाएगा। ये गिग वर्कर्स, ऑनलाइन कंपनियों के साथ डिलीवरी से जुड़े कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं। जिनकी तादाद आज राजस्थान में लाखों में है।